राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर उबाल, 24 घंटे का अल्टीमेटम, बाजार बंद की चेतावनी

राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले राजगढ़ कस्बेवासियों ने केंद्रीय विद्यालय को उपखंड राजगढ़ में ही खोले जाने की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस संबंध में कस्बेवासियों ने उपखंड अधिकारी सीमा मीना को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अलवर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि यदि प्रशासन द्वारा सकारात्मक वार्ता कर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो 24 घंटे के भीतर राजगढ़ के संपूर्ण बाजार को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर जनआंदोलन शुरू किया जाएगा।

राजगढ़ आवाज मंच के सदस्य मुकेश जैमन ने बताया कि वर्ष 2021 में राजगढ़ उपखंड के लिए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किया गया था। इस विद्यालय के लिए ग्राम गोविंदपुरा, तहसील राजगढ़ में भूमि प्रस्तावित की गई थी, लेकिन उक्त भूमि के समीप स्थित खनन पट्टे के लीजधारक द्वारा आपत्ति दर्ज कराने के कारण केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया रुक गई। इसके बाद प्रशासन द्वारा राजगढ़ उपखंड के लिए स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को रैणी क्षेत्र के ग्राम दलालपुरा में भूमि आवंटित करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई, जिससे राजगढ़ क्षेत्र की जनता में भारी निराशा फैल गई।

कस्बेवासियों का कहना है कि केंद्रीय विद्यालय किसी भी स्थिति में उपखंड राजगढ़ में ही खोला जाना चाहिए, क्योंकि यह विद्यालय क्षेत्र के शैक्षणिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। मंच के सदस्यों ने बताया कि इस मांग को लेकर पूर्व में भी कई बार ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जनता का मानना है कि यदि केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ से बाहर स्थानांतरित किया गया तो यह क्षेत्र के साथ अन्याय होगा।

ज्ञापन में मांग की गई है कि कृषि उपज मंडी राजगढ़ की अनुपयोगी पड़ी हुई भूमि को केंद्रीय विद्यालय के लिए आवंटित किया जाए। यह भूमि विद्यालय के लिए पूरी तरह उपयुक्त है और इससे बहुमूल्य सरकारी भूमि का सही उपयोग भी हो सकेगा। साथ ही, दलालपुरा में केंद्रीय विद्यालय के लिए किए गए भूमि आवंटन को 24 घंटे के भीतर निरस्त करने की मांग की गई है।राजगढ़ आवाज मंच ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा में मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो बुधवार से राजगढ़ के संपूर्ण बाजार अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे और व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह प्रशासन की होगी।

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