बांग्लादेश में खराब होते हालातों को संभालने की यूनुस की सारी कोशिशें बेकार हो चुकी हैं और कट्टरपंथियों का जुल्म चरम कर पर है. इन सबके बीच शेख हसीना के जीजा की एंट्री हुई है.जो बांग्लादेश में बेहद पावरफुल पोजीशन पर बैठे हैं. जहां एक तरफ यूनुस भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वकर ने भारत को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है. आगे जानें कौन हैं वाकर-उज-जमान? जो यूनुस के राज में भी इतने पावरफुल हैं और उन्होंने भारत को क्या कहा है?
यूनिस ने Waker-Uz-Zaman ने भारत को दिलाया भरोसा
वाकर-उज-जमान असल में बांग्लादेश के सेना प्रमुख हैं, जिन्होंने भारत को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है. उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत की संपत्तियां बांग्लादेश में सुरक्षित रहेंगी. उन्होंने इतने मुश्किल हालातों में भी भारत के प्रति बांग्लादेश की प्रतिबद्धता जाहिर की है और भारत के हितों की रक्षा करने की बात कही है.
शेख हसीना से क्या है रिश्ता?
बता दें कि वाकर-उज-जमान, शेख हसीना के जीजा भी हैं और उन्होंने ही 5 अगस्त के घटनाक्रम के दौरान उनकी जान बचाई थी, जब प्रदर्शनकारी उन पर अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे. वाकर ने उस दिन शेख हसीना को देश छोड़कर भागने में मदद की थी.
वाकर-उज-जमान की शादी बेगम साराहनाज कमालिका रहमान से हुई है, जो शेख हसीना की चचेरी बहन हैं. साराहनाज के पिता, यानी जनरल वकार के ससुर, जनरल मुस्तफिजुर रहमान थे, जो 1997 से 2000 तक बांग्लादेश के सेना प्रमुख रहे थे. शेख हसीना के अपने चाचा जनरल मुस्तफिजुर रहमान से काफी अच्छे रिश्ते थे और जाहिर तौर भी वो अपने बहन साराहनाज के करीब थीं. यही वजह है कि वाकर-उज-जमान और शेख हसीना भी करीबी रिश्तेदार माने जाते हैं.
अवामी लीग को है धोखेबाजी का शक
हालांकि, माना जाता है कि वाकर-उज-जमान ने या तो किसी मजबूरी में या विश्वासघात करके शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए कहा था. हाल ही में अवामी लीग के नेताओं ने आरोप लगाया है कि जनरल वकार ने विदेशी ताकतों (जैसे CIA) के साथ मिलकर हसीना का तख्तापलट किया था.
यूनुस को दे चुके हैं अल्टीमेटम
दावा किया जाता है कि सेना प्रमुख जनरल वाकर-उज-जमान एक वक्त पर मोहम्मद यूनुस के सबसे बड़े रक्षक माने जाते थे, अब उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं. दावा किया जाता है कि सेना प्रमुख ने ही यूनुस को साफ चेतावनी देते हुए कहा था कि दिसंबर 2025 तक चुनाव कराए जाएं और 2026 की शुरुआत तक निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंपने का अल्टीमेटम दिया था.
