सुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला, गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट, बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हिंसा एक बार फिर सुर्खियों में है। शनिवार, 10 जनवरी की रात पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना इलाके में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला किया गया। इस घटना ने राज्य से लेकर केंद्र तक राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुवेंदु अधिकारी पुरुलिया में एक राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कोलकाता लौट रहे थे। इसी दौरान चंद्रकोना रोड मार्केट के पास अचानक तृणमूल कांग्रेस के झंडे लिए लोगों की भीड़ ने उनके काफिले को घेर लिया। आरोप है कि भीड़ ने नारेबाजी करते हुए रास्ता रोका और बांस की लाठियों से उनकी बुलेटप्रूफ गाड़ी पर हमला कर दिया। हमले में गाड़ी को नुकसान पहुंचा, हालांकि सुरक्षा घेरा मजबूत होने के कारण सुवेंदु अधिकारी को कोई शारीरिक चोट नहीं आई।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और काफिले को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और हमले में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। वहीं, तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस घटना को लेकर सीधे तौर पर जिम्मेदारी से इनकार किया गया है और इसे राजनीतिक साजिश बताया गया है।

इस हमले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर डराने की राजनीति की जा रही है। पार्टी का कहना है कि यह हमला लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है और राज्य सरकार राजनीतिक संरक्षण में हिंसा को बढ़ावा दे रही है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घटना का संज्ञान लेते हुए पश्चिम बंगाल सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी है। इसमें यह जानना चाहा गया है कि घटना के समय सुरक्षा इंतजाम क्या थे, पुलिस की भूमिका क्या रही और दोषियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर केंद्र आगे की कार्रवाई पर निर्णय ले सकता है।

राज्य में लगातार हो रही राजनीतिक हिंसा की घटनाओं ने एक बार फिर बंगाल की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसे-जैसे 2026 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक टकराव और तेज होने की आशंका जताई जा रही है।

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