मालाखेड़ा। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 4 नवंबर से शुरू किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। अलवर जिला निर्वाचन अधिकारी आर्तिका शुक्ला ने अंतिम सूची के साथ जिले में घटे मतदाताओं के आंकड़े सार्वजनिक किए। जारी आंकड़ों के अनुसार अलवर जिले में कुल मिलाकर करीब 1 लाख 10 हजार मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। यह कार्रवाई मृतक मतदाताओं, स्थानांतरित हो चुके लोगों, दोहरी प्रविष्टियों और अपात्र मतदाताओं की पहचान के बाद की गई है।
अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो उप निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी माधव भारद्वाज, एसडीएम अलवर के अनुसार इस विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या अब 2 लाख 62 हजार 125 रह गई है। विशेष पुनरीक्षण से पहले इस क्षेत्र में 265 मतदान केंद्र थे, लेकिन मतदाताओं की संख्या और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 62 नए मतदान केंद्रों का गठन किया गया है। इसके बाद अब अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कुल 327 बूथ हो गए हैं, जिससे आगामी चुनावों में मतदाताओं को सुविधा मिलने की उम्मीद है।
उप निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी माधव भारद्वाज ने विशेष पुनरीक्षण मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस विधानसभा क्षेत्र में 4,972 मतदाता मृत पाए गए, जिनके नाम सूची से हटाए गए। इसके अलावा 1,829 ऐसे मतदाता चिन्हित किए गए जो लंबे समय से अनुपस्थित हैं और जिनकी पहचान या वर्तमान स्थिति की पुष्टि नहीं हो सकी। वहीं 8,638 मतदाता ऐसे पाए गए जो किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो चुके हैं।
विशेष पुनरीक्षण के दौरान 2,147 मतदाताओं की दोहरी प्रविष्टियां भी सामने आईं, जिन्हें नियमानुसार हटाया गया। इसके साथ ही 57 मतदाता ऐसे पाए गए जो अयोग्य श्रेणी में आ रहे थे। इन सभी श्रेणियों को मिलाकर अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कुल 17,643 मतदाताओं के नाम अंतिम मतदाता सूची से काटे गए हैं।
इस विशेष पुनरीक्षण अभियान में शिक्षा विभाग से नियुक्त शिक्षक बूथ लेवल अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। घर-घर जाकर सत्यापन, दस्तावेजों की जांच और वास्तविक स्थिति का आकलन कर उन्होंने इस महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन किया। प्रशासन का कहना है कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूची अधिक शुद्ध, पारदर्शी और विश्वसनीय बनी है, जिससे आगामी चुनाव निष्पक्ष और सुचारु रूप से संपन्न कराए जा सकेंगे।
