बिहार सरकार ने सितंबर माह की पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में खासतौर पर सरकारी नौकरी और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरी को लेकर किए गए अपने वादे को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्तर के करीब 1800 नए पदों की स्वीकृति दी। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
बैठक में ग्राम कचहरी सचिवों की सैलरी बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया, जिससे ग्रामीण स्तर पर न्याय व्यवस्था और अधिक प्रभावी होने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इससे सचिवों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और ग्राम कचहरियों के कामकाज में तेजी आएगी।स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया गया है। कैबिनेट ने राज्य में 7 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन मेडिकल कॉलेजों के शुरू होने से न केवल मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता भी सुधरेगी।इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से राज्य में विकास की रफ्तार तेज होगी और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।
