देहरादून।केंद्रीय बजट का उद्देश्य राज्यों को महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के शुल्क में और कटौती पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ऐसे में इससे राज्य को फायदा होने की उम्मीद है.राज्य में स्टाम्प ड्यूटी में छूट पहले से ही है, इसे बढ़ाया जा सकता है। राज्य में हर साल औसतन 2.5 लाख से अधिक पंजीकरण हो रहे हैं, जिससे 2300 करोड़ से अधिक की स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क उत्पन्न हो रहा है।
25 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीदने पर छूट है
राज्य में महिलाओं को 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीद पर स्टांप ड्यूटी में 25 फीसदी की छूट मिलती है. यह छूट अधिकतम दो संपत्तियों की खरीद पर उपलब्ध है। अब जब केंद्रीय बजट में प्रोत्साहनों का उल्लेख किया गया है, तो उम्मीद है कि स्टाम्प ड्यूटी छूट प्रतिशत में वृद्धि होगी। इसी तरह खरीद मूल्य की सीमा भी बढ़ सकती है.
प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दें
केंद्रीय बजट में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि संबंधी सुधार और कार्य, डिजिटलीकरण आदि का उल्लेख है। साथ ही प्रदेश के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में तकनीक के माध्यम से लोगों को सुविधा देने का प्रयास किया गया है। इसमें वर्चुअल रजिस्ट्री फीचर विकल्प पेश किया गया है। प्रदेश के किसी भी हिस्से की जमीन का सर्किल रेट घर बैठे पता किया जा सकता है।
