मुजफ्फरनगर शामली महायोजना-2031 (प्रारूप) के भाग (ख) कैराना से संबंधित 09 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए, जिनकी सुनवाई शासन द्वारा गठित समिति के समक्ष की गई। इस समिति की अध्यक्षता उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर द्वारा की गई। सुनवाई में आपत्तिकर्ताओं को उनके द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों और सुझावों को रखने का अवसर प्रदान किया गया। समिति ने प्रत्येक बिंदु पर गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श किया तथा आवश्यक टिप्पणियाँ दर्ज कीं। इस अवसर पर सहारनपुर मण्डल के अपर आयुक्त, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के सचिव, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग मेरठ के सहयुक्त नियोजक, शामली सदर के उपजिलाधिकारी, कैराना नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के सहायक नगर नियोजक सहित विभिन्न विभागों के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने आपत्तियों के तकनीकी, सामाजिक एवं व्यावहारिक पक्षों पर चर्चा की और उनके समाधान की संभावनाओं पर विचार किया। सुनवाई की प्रक्रिया पारदर्शिता और सहभागिता के सिद्धांतों पर आधारित रही। इसका उद्देश्य महायोजना को अधिक व्यावहारिक, जनहितकारी और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना था। समिति द्वारा प्राप्त सुझावों के आधार पर महायोजना में आवश्यक सुधार हेतु अनुशंसा की जाएगी, जिससे क्षेत्र का समुचित विकास सुनिश्चित हो सके। यह प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत नियोजित तरीके से सम्पन्न की गई, जो शहरी नियोजन में जनभागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
