मुजफ्फरनगर। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में आईजीआरएस पोर्टल पर मुख्यमंत्री संदर्भ, जिलाधिकारी संदर्भ, तहसील दिवस संदर्भ सहित अन्य लंबित शिकायतों व प्रकरणों के निस्तारण तथा सीएम डैशबोर्ड से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिकायत निस्तारण की समयबद्धता और गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया गया।
अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त सभी संदर्भों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी मामला डिफाल्टर की श्रेणी में न आए। उन्होंने कहा कि केवल औपचारिक निस्तारण नहीं, बल्कि समाधान की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। संदर्भों के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता से संतुष्टि का फीडबैक प्राप्त करना अनिवार्य है और शत-प्रतिशत संतुष्टि फीडबैक मिलने के उपरांत ही प्रकरण बंद किए जाएं।
बैठक में आईजीआरएस से संबंधित शिकायतों की विभागवार समीक्षा की गई। सीएम डैशबोर्ड की प्रगति रिपोर्ट में खराब श्रेणी में दर्शाए गए इंडिकेटरों पर अधिकारियों को सुधार लाने के निर्देश दिए गए। अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि लगातार खराब प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं होगा और सभी विभाग अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करें।
कर-करेत्तर समीक्षा के दौरान आबकारी, व्यापार कर, स्टाम्प शुल्क, विद्युत देयों की वसूली, नगर निकायों में राजस्व संग्रह, खनन, मंडी समिति, बाट-माप, सिंचाई विभाग, खाद्य एवं सुरक्षा सहित अन्य राजस्व संग्रह से जुड़े विभागों की लक्ष्य के सापेक्ष वसूली की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को समयसीमा के भीतर शत-प्रतिशत राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही जिला कारागार, जीएसटी, स्टाम्प, कोषागार सहित अन्य विभागों को ई-ऑफिस प्रणाली से जोड़ने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए, जिससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और गति लाई जा सके।
अपर जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारियों को भारत सरकार द्वारा 19 से 25 दिसंबर 2025 के मध्य आयोजित होने वाले “सुशासन सप्ताह – प्रशासन गांव की ओर” अभियान के सफल आयोजन के निर्देश दिए। अभियान के तहत तहसील मुख्यालय अथवा पंचायत स्तर पर लाभार्थीपरक विभागों के स्टॉल लगाकर कैंप आयोजित किए जाएंगे, जहां ग्रामीणों की शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए अधिक शिकायतों वाले ग्रामों की सूची पहले से तैयार करने को कहा गया।
