ढाका में भारतीय उच्चायोग के पास शुरू हुआ बवाल

भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक तनाव के संकेत उस समय और स्पष्ट हो गए, जब एक ओर नई दिल्ली में बांग्लादेश के राजदूत को तलब किया गया, वहीं दूसरी ओर ढाका में भारतीय उच्चायोग के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। यह घटनाक्रम बुधवार सुबह सामने आया, जिसने दोनों देशों के राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है।

सूत्रों के अनुसार भारत सरकार ने बुधवार सुबह ढाका के राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब किया। हालांकि आधिकारिक तौर पर तलब किए जाने के कारणों का विस्तृत खुलासा नहीं किया गया, लेकिन इसे बांग्लादेश की आंतरिक राजनीतिक परिस्थितियों और हालिया बयानों से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी के कुछ घंटों बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय उच्चायोग के पास हालात तनावपूर्ण हो गए।

ढाका में यह विरोध प्रदर्शन शेख हसीना को लेकर किया जा रहा है। दरअसल, बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अपने एक संबोधन में यह आशंका जताई थी कि शेख हसीना एक बार फिर चुनावी राजनीति में वापसी कर सकती हैं। इसी बयान के बाद कट्टरपंथी समूहों में नाराजगी देखी गई और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।

भारतीय उच्चायोग के बाहर हो रहे इस प्रदर्शन की अगुवाई जुलाई विद्रोह से जुड़े कुछ युवा कट्टरपंथी कर रहे हैं। इस संगठन का नाम ‘ओइके जुलाई’ बताया जा रहा है। प्रदर्शनकारी शेख हसीना को दिल्ली से वापस बांग्लादेश लाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान भारत और दिल्ली को लेकर भी नारेबाजी की गई, जिससे माहौल और अधिक संवेदनशील हो गया।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बांग्लादेश सरकार ने भारतीय उच्चायोग के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर हैं। द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है।

विरोध प्रदर्शन के चलते ढाका स्थित भारतीय वीजा केंद्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। वीजा केंद्र की ओर से इसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर साझा की गई है। बताया गया है कि सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया गया है और हालात सामान्य होने पर सेवाएं दोबारा शुरू की जाएंगी।

इस पूरे घटनाक्रम ने भारत-बांग्लादेश संबंधों में एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। आने वाले दिनों में दोनों देशों की सरकारें इस स्थिति को किस तरह संभालती हैं, इस पर क्षेत्रीय राजनीति की दिशा काफी हद तक निर्भर करेगी।

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