दिल्ली की जेलों में कैदियों की पेशी के तरीके में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। परंपरागत रूप से कैदियों को कोर्ट में पेश करने के लिए जेल से बाहर ले जाया जाता था, जिससे सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई चुनौतियाँ सामने आती थीं। लेकिन अब इस प्रक्रिया को आसान, सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है। दिल्ली सरकार ने जेलों में 840 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम लगाने का निर्णय लिया है, जिस पर लगभग 38 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इस तकनीकी पहल के माध्यम से कैदियों की कोर्ट में पेशी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए की जाएगी। इससे न केवल सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि पुलिस बल और अन्य संसाधनों की बचत भी होगी, जो पहले कैदियों को लाने-ले जाने में खर्च होते थे। इसके साथ ही कोर्ट में पेशी की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समयबद्ध होगी। यह कदम जेल प्रशासन को अधिक आधुनिक और डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उम्मीद है कि इस तकनीक के लागू होने से न केवल व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि कैदियों के अधिकारों की भी बेहतर रक्षा हो सकेगी।
