लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक लोकभवन में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी शामिल थे।
बैठक के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
- गन्ना भुगतान: गन्ना किसानों का 3 हजार करोड़ रुपये बकाया है। 14 दिन के भीतर भुगतान न होने पर विलंबित भुगतान पर ब्याज दिलाने की मांग की गई।
- आलू किसानों की समस्याएं: आलू भंडारण और निकासी में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई।
- प्राकृतिक आपदाओं में सहायता: बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सहायता राशि, कर्ज में छूट और बीज की निःशुल्क उपलब्धता की मांग की गई।
- विद्युत आपूर्ति: निजी नलकूप पर निःशुल्क बिजली योजना को शर्तों से मुक्त करने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल के समय के दौरान बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की गई।
- ट्रैक्टर और डीजल इंजन पर छूट: एनजीटी के 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध से कृषि कार्य में प्रयोग होने वाले ट्रैक्टर और डीजल इंजन को छूट देने की मांग की गई।
- तहसीलों में भ्रष्टाचार: तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने और लिपिकीय त्रुटियों को ग्राम स्तर पर ठीक करने की मांग की गई।
- अन्ना प्रथा पर रोक: जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से किसानों को निजात दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई।
- कृषि विस्तार और नकली खाद बीज: कृषि विस्तार के कार्यों में तेजी लाने और नकली खाद, बीज, दवाई के खिलाफ अभियान चलाने की मांग की गई।
- पशुपालन की समस्याएं: पशुपालकों के सामने आ रही समस्याओं के समाधान के लिए वृहद योजना बनाने की मांग की गई।
- कृषि मण्डी उत्पादन समितियां: मण्डियों में किसानों के लिये भण्डारण और वैल्यू एडिशन की व्यवस्था करने की मांग की गई।
मुख्य सचिव ने सभी विषयों पर विचार कर समाधान का आश्वासन दिया।
