जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने अलवर में पेयजल समीक्षा बैठक में कहा कि इआरसीपी (अब रामसेतू जल योजना) के तहत राजस्थान व अलवर में पानी अगली सरकार के कार्यकाल में ही पहुंच पाएगा। उन्होंने बताया कि जिन कामों की डीपीआर बन चुकी है, उन्हें चार साल में पूरा किया जाएगा, जबकि बाकी काम जिनके टेंडर अभी होने हैं, वे पांच से छह साल में पूरे होंगे। मौजूदा सरकार का डेढ़ साल बीत चुका है, इसलिए योजना का पूर्ण लाभ अगली सरकार के दौरान मिलेगा। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि बिसलपुर और ईसरदा बांध से पानी इसी कार्यकाल में उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्री ने बताया कि इआरसीपी योजना के लिए 12 हजार करोड़ के वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही, उन्होंने कांग्रेस पर जल जीवन मिशन योजना के खराब क्रियान्वयन का आरोप लगाया और कहा कि पिछली सरकार की लापरवाही से परियोजना प्रभावित हुई। अलवर की पानी की 94 एमएलडी मांग के मुकाबले फिलहाल 31 एमएलडी मिल रहा है, जिसे नए बोरवेल और सिलीसेढ़ योजना से बढ़ाकर 60-70 एमएलडी तक करने का प्रयास किया जा रहा है।
