देहरादून के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय और श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के आदेश का पालन करना होगा, जिसके तहत स्नातक और स्नातकोत्तर की कोई भी सीट रिक्त नहीं रहनी चाहिए।इसका मतलब यह है कि दोनों विश्वविद्यालयों में हर वर्ष दो वर्षीय बीएड की रिक्त रहने वाली सैंकड़ों सीटों को भरने का अधिकार संस्थानों को मिलेगा। दोनों विश्वविद्यालयों में बीएड की जितनी सीटें निर्धारित हैं, उससे कम छात्र-छात्राओं ने प्रवेश परीक्षा दी। ऐसे में अब रिक्त सीटें संस्थान स्वयं भर सकेंगे।राज्य के विश्वविद्यालयों और शासन के अधिकारियों को भी UGC की तरह छात्रों के हितों के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाना होगा। UGC के अध्यक्ष ने समस्त कॉलेजों में कोई भी सीट खाली न रखने के आदेश दिए हैं, जबकि प्रदेश के विश्वविद्यालयों का छात्रों के प्रति हमेशा सकारात्मक रवैया नहीं रहता है।
राजकीय कालेजों में सीटें रिक्त, समर्थ पोर्टल बंद किया
राज्य के श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विवि, सोबन सिंह सजीना विवि और कुमाऊं विवि से संबद्ध 119 राजकीय महाविद्यालय और 200 स्ववित्तपोषित संस्थानों में समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया 22 जुलाई तक हुई, जबकि प्रदेश के राजकीय और निजी कालेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर की सैंकड़ों सीटें आज भी रिक्त हैं, जिससे छात्र-छात्राएं व्यावसायिक कोर्स करने निजी विश्वविद्यालय का रुख कर रहे हैं।
परीक्षा परिणाम समय पर घोषित नहीं कर रहे विवि
प्रवेश प्रक्रिया में ही यूजीसी नियमों की अनदेखी नहीं की जा रही है, परीक्षा के बाद परिणाम घोषित करने में भी विलंब बदस्तूर जारी है। छात्रों के रिजल्ट संबंधित समस्याएं कई साल से चली आ रही हैं। विवि के अधिकारी उनको सुलझाने का प्रयास ही नहीं करते हैं।छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान छात्र विश्वविद्यालय के अधिकारियों से नहीं पाते हैं तो उनमें निराशा होना स्वाभाविक है, परीक्षाएं देने के बाद रिजल्ट समय से प्राप्त करना छात्रों का अधिकार है, लेकिन ऐसे कई प्रकरण है जिसमें विश्वविद्यालय को छात्रों द्वारा समस्त प्रमाण प्रस्तुत करने के बावजूद अधिकारियों की लापरवाही के कारण रिजल्ट घोषित नहीं किए गए हैं।
प्रवेश को लेकर आढ़े आ रहे नियमों के चलते ही पिछले दिनों गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों को आंदोलन करना पड़ा।
